8th Pay Commission अपडेट: जानें वेतन और पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी, Fitment Factor पर पूरी डिटेल्स

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार जारी है। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में अपने 10 साल पूरे करने वाला है, जिसके बाद नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद है। इस नए वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा होने की संभावना है।

पिछले कुछ महीनों से 8वें वेतन आयोग को लेकर कई अटकलें और खबरें सामने आ रही हैं। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से नए वेतन आयोग का गठन करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस लेख में हम 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी, संभावित वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर के बारे में विस्तार से बताएंगे।

8वें वेतन आयोग की प्रमुख जानकारी

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8वें वेतन आयोग का गठन और समय सीमा

8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, कर्मचारी संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने हाल ही में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग का तुरंत गठन करने की मांग की है।

NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने अपने पत्र में कहा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू हुए 9 साल हो चुके हैं और अगला वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से देय है। उन्होंने यह भी कहा कि 1986 से हर 10 साल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता रहा है।

वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया:

• आमतौर पर वेतन आयोग का गठन उसके लागू होने से 2 साल पहले किया जाता है
• आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 2 साल का समय लगता है
• सरकार को सिफारिशों पर विचार करने और लागू करने में 3-6 महीने लगते हैं

इस हिसाब से अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू करना है, तो इसका गठन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। हालांकि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्यसभा में कहा है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

8वें वेतन आयोग में संभावित वेतन वृद्धि

8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, बेसिक सैलरी में 20% से 35% तक की वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में भी अच्छा-खासा इजाफा होगा।

न्यूनतम वेतन में संभावित बढ़ोतरी:

• 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन: ₹18,000
• 8वें वेतन आयोग में संभावित न्यूनतम वेतन: ₹21,600 से ₹26,000 के बीच

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा जाता है, तो न्यूनतम वेतन बढ़कर ₹51,480 तक पहुंच सकता है। हालांकि यह अभी अनुमान ही है और आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

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फिटमेंट फैक्टर क्या है और इसका महत्व

फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसके आधार पर पुराने वेतनमान को नए वेतनमान में परिवर्तित किया जाता है। यह वेतन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक होती है।

पिछले वेतन आयोगों का फिटमेंट फैक्टर:

• 6वां वेतन आयोग: 1.86
• 7वां वेतन आयोग: 2.57

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग अनुमान हैं:

• कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह 1.92 हो सकता है
• कर्मचारी संगठन कम से कम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं
• कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह 2.57 से 3.00 के बीच हो सकता है

फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा, वेतन वृद्धि उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

8वें वेतन आयोग का संभावित पे मैट्रिक्स

8वें वेतन आयोग में नया पे मैट्रिक्स लागू होने की संभावना है। इसमें विभिन्न लेवल के कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान निर्धारित किए जाएंगे। नीचे दी गई तालिका में 7वें और संभावित 8वें वेतन आयोग के बेसिक सैलरी की तुलना दी गई है:

यह अनुमानित आंकड़े हैं और वास्तविक वेतन इससे अलग हो सकते हैं। अंतिम निर्णय 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

पेंशन में संभावित बढ़ोतरी

8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी फायदा होने की उम्मीद है। अनुमान है कि पेंशन में 25% से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

पेंशन में संभावित वृद्धि:

• न्यूनतम पेंशन (वर्तमान): ₹9,000
• न्यूनतम पेंशन (संभावित): ₹25,740 (अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हुआ तो)

इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस स्कीम के तहत:

• रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों के औसत मासिक वेतन का 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी
• कम से कम 10 साल की सेवा पर ₹10,000 न्यूनतम पेंशन मिलेगी
• पेंशनर की मृत्यु पर उनके जीवनसाथी को 60% पेंशन मिलेगी

8वें वेतन आयोग से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

1. लाभार्थियों की संख्या: 8वें वेतन आयोग से लगभग 1.2 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
2. भत्तों में बदलाव: वेतन के साथ-साथ विभिन्न भत्तों में भी संशोधन की संभावना है। महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) आदि में बदलाव हो सकता है।
3. ग्रेड पे का मुद्दा: कर्मचारी संगठन लंबे समय से ग्रेड पे सिस्टम को बदलने की मांग कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में इस पर विचार किया जा सकता है।
4. प्रमोशन और वेतन वृद्धि: नए वेतन आयोग में प्रमोशन और वार्षिक वेतन वृद्धि के नियमों में भी बदलाव हो सकता है।
5. रिटायरमेंट लाभ: पेंशन के अलावा अन्य रिटायरमेंट लाभों जैसे ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण आदि में भी संशोधन की संभावना है।
6. न्यूनतम वेतन की गणना: 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन की गणना 15वें श्रम सम्मेलन के मानदंडों और डॉ. अकरॉयड फॉर्मूला के आधार पर की जा सकती है।
7. आर्थिक प्रभाव: नए वेतन आयोग से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने की उम्मीद है।

डिस्क्लेमर

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। 8वें वेतन आयोग के बारे में दी गई सभी जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, विशेषज्ञों के अनुमान और कर्मचारी संगठनों की मांगों पर आधारित है। अभी तक भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन या उसकी सिफारिशों के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वास्तविक वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर और अन्य लाभ सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगे। पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी कार्रवाई करने से पहले आधिकारिक सूचनाओं की प्रतीक्षा करें और सरकारी वेबसाइटों से पुष्टि करें।