ग्रेच्युटी एक महत्वपूर्ण कर्मचारी लाभ है जो कंपनियां अपने लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को देती हैं। यह एक प्रकार का धन्यवाद या पुरस्कार है जो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, इस्तीफा या मृत्यु के समय दिया जाता है। ग्रेच्युटी फंड कर्मचारियों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा का काम करता है और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करता है।
भारत में, ग्रेच्युटी पेमेंट ऐक्ट 1972 के तहत ग्रेच्युटी का प्रावधान किया गया है। यह कानून 10 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों पर लागू होता है। ग्रेच्युटी की गणना कर्मचारी के वेतन और सेवा अवधि के आधार पर की जाती है। इस लेख में हम ग्रेच्युटी के बारे में विस्तार से जानेंगे और यह भी समझेंगे कि इसकी गणना कैसे की जाती है।
ग्रेच्युटी (Gratuity) का परिचय
ग्रेच्युटी एक महत्वपूर्ण कर्मचारी लाभ है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है। यह एक प्रकार का धन्यवाद या पुरस्कार है जो कर्मचारी की लंबी और निष्ठावान सेवा के लिए दिया जाता है। ग्रेच्युटी का भुगतान आमतौर पर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, इस्तीफा या मृत्यु के समय किया जाता है।
ग्रेच्युटी फंड की मुख्य विशेषताएं
| विशेषता | विवरण |
| पात्रता | 5 साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा |
| कवरेज | 10 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियां |
| भुगतान का समय | सेवानिवृत्ति, इस्तीफा या मृत्यु |
| कर छूट | ₹20 लाख तक कर मुक्त |
| गणना फॉर्मूला | (15 × अंतिम आहरित वेतन × पूर्ण सेवा वर्ष) / 26 |
| कानूनी आधार | ग्रेच्युटी पेमेंट ऐक्ट 1972 |
| लाभ | आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की सुरक्षा |
| नियोक्ता का दायित्व | कानूनी रूप से अनिवार्य |
ग्रेच्युटी की पात्रता (Gratuity Eligibility)
ग्रेच्युटी पाने के लिए कर्मचारी को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है:
- न्यूनतम सेवा अवधि: कर्मचारी को कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करनी होती है।
- कंपनी का आकार: कंपनी में कम से कम 10 कर्मचारी होने चाहिए।
- सेवा समाप्ति का कारण: सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, या मृत्यु।
हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में 5 साल से कम सेवा अवधि पर भी ग्रेच्युटी दी जा सकती है:
- कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता के मामले में
- कंपनी बंद होने की स्थिति में
ग्रेच्युटी कैलकुलेशन (Gratuity Calculation)
ग्रेच्युटी की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। यह फॉर्मूला है:
=15× × 26
=
26
15× ×
इस फॉर्मूले में:
- 15: यह एक निश्चित गुणक है जो कानून द्वारा निर्धारित किया गया है।
- अंतिम आहरित वेतन: इसमें बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस शामिल होता है।
- पूर्ण सेवा वर्ष: 6 महीने या उससे अधिक की सेवा को पूर्ण वर्ष माना जाता है।
- 26: यह एक महीने के कार्य दिवसों की संख्या है।
ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का उदाहरण
मान लीजिए एक कर्मचारी ने 20 साल तक काम किया है और उसका अंतिम वेतन ₹50,000 प्रति माह है।
=15×50,000×2026=₹5,76,923
=
26
15×50,000×20
=₹5,76,923
इस प्रकार, कर्मचारी को ₹5,76,923 की ग्रेच्युटी मिलेगी।
ग्रेच्युटी पर टैक्स (Tax on Gratuity)
ग्रेच्युटी पर टैक्स की स्थिति इस प्रकार है:
- सरकारी कर्मचारी: पूरी ग्रेच्युटी राशि कर मुक्त है।
- गैर-सरकारी कर्मचारी: ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी कर मुक्त है। इससे अधिक राशि पर आयकर लगता है।
- गैर-कवर्ड कर्मचारी: जो कर्मचारी ग्रेच्युटी पेमेंट ऐक्ट के तहत नहीं आते, उनके लिए ₹10 लाख तक की राशि कर मुक्त है।
ग्रेच्युटी फंड का महत्व (Importance of Gratuity Fund)
ग्रेच्युटी फंड कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है:
- कर्मचारियों के लिए लाभ:
- आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है
- सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को आसान बनाता है
- बड़े खर्चों या आपातकालीन स्थितियों में मदद करता है
- नियोक्ताओं के लिए लाभ:
- कर्मचारी वफादारी बढ़ाता है
- कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करता है
- कंपनी की छवि को बेहतर बनाता है
ग्रेच्युटी के प्रकार (Types of Gratuity)
ग्रेच्युटी को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा जा सकता है:
- वैधानिक ग्रेच्युटी (Statutory Gratuity): यह ग्रेच्युटी पेमेंट ऐक्ट 1972 के तहत अनिवार्य है।
- गैर-वैधानिक ग्रेच्युटी (Non-Statutory Gratuity): यह कंपनी की नीतियों के अनुसार स्वैच्छिक रूप से दी जाती है।
ग्रेच्युटी भुगतान की प्रक्रिया (Gratuity Payment Process)
ग्रेच्युटी का भुगतान निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है:
- आवेदन: कर्मचारी या उसके परिवार द्वारा ग्रेच्युटी के लिए आवेदन किया जाता है।
- पात्रता जांच: नियोक्ता कर्मचारी की पात्रता की जांच करता है।
- गणना: ग्रेच्युटी राशि की गणना की जाती है।
- भुगतान: पात्र कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है।
- कर कटौती: यदि लागू हो, तो कर की कटौती की जाती है।
ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड में अंतर (Difference between Gratuity and Provident Fund)
ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड दोनों ही कर्मचारी लाभ हैं, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं:
| ग्रेच्युटी | प्रोविडेंट फंड |
| नियोक्ता द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित | कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं |
| 5 साल की सेवा के बाद मिलता है | नौकरी छोड़ने पर तुरंत मिलता है |
| एकमुश्त भुगतान | मासिक योगदान और अंतिम भुगतान |
| राशि सेवा अवधि पर निर्भर करती है | राशि जमा किए गए योगदान पर निर्भर करती है |
ग्रेच्युटी से संबंधित कानूनी पहलू (Legal Aspects of Gratuity)
ग्रेच्युटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानूनी पहलू हैं:
- ग्रेच्युटी पेमेंट ऐक्ट 1972: यह कानून ग्रेच्युटी के भुगतान को नियंत्रित करता है।
- न्यूनतम कर्मचारी संख्या: 10 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों पर लागू होता है।
- अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा: वर्तमान में ₹20 लाख है।
- न्यायिक निर्णय: कई न्यायालय निर्णयों ने ग्रेच्युटी के प्रावधानों को स्पष्ट किया है।
ग्रेच्युटी फंड का प्रबंधन (Management of Gratuity Fund)
ग्रेच्युटी फंड का प्रबंधन महत्वपूर्ण है:
- ट्रस्ट का गठन: कंपनियां ग्रेच्युटी फंड के लिए एक अलग ट्रस्ट बना सकती हैं।
- बीमा कंपनियों का उपयोग: कुछ कंपनियां बीमा कंपनियों के माध्यम से ग्रेच्युटी फंड का प्रबंधन करती हैं।
- नियमित योगदान: नियोक्ता को नियमित रूप से फंड में योगदान करना चाहिए।
- निवेश: फंड को सुरक्षित और लाभदायक तरीके से निवेश किया जाना चाहिए।
डिस्क्लेमर (Disclaimer)
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। ग्रेच्युटी से संबंधित नियम और कानून समय-समय पर बदल सकते हैं। किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया एक योग्य वित्तीय सलाहकार या कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श लें। लेखक या प्रकाशक इस जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया सरकारी वेबसाइटों या आधिकारिक स्रोतों का संदर्भ लें।
