भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जनवरी 2025 से लागू होने वाले कुछ महत्वपूर्ण नियमों और बदलावों की घोषणा की है। ये नए नियम SBI, PNB, HDFC बैंक समेत सभी बैंकों के खाताधारकों पर लागू होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और ग्राहक-केंद्रित बनाना है।
इस लेख में हम RBI द्वारा लागू किए जा रहे पांच प्रमुख नियमों और उनके प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। ये नियम न केवल बैंकों के लिए बल्कि ग्राहकों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। आइए देखें कि ये नए नियम क्या हैं और आपके बैंकिंग अनुभव को कैसे प्रभावित करेंगे।
RBI के नए नियमों का संक्षिप्त विवरण
| नियम | विवरण |
| डिजिटल लेनदेन सुरक्षा | ऑनलाइन बैंकिंग के लिए दो-स्तरीय प्रमाणीकरण अनिवार्य |
| ATM शुल्क में बदलाव | मासिक मुफ्त लेनदेन की संख्या में वृद्धि |
| KYC अपडेशन | हर दो साल में KYC अपडेट करना अनिवार्य |
| चेक ट्रंकेशन सिस्टम | सभी बैंकों के लिए CTS अनिवार्य |
| ग्रीन बैंकिंग पहल | पेपरलेस बैंकिंग को बढ़ावा |
| मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं | 24×7 मोबाइल बैंकिंग सेवाएं अनिवार्य |
| ग्राहक शिकायत निवारण | शिकायत निवारण के लिए समय सीमा निर्धारित |
| सीनियर सिटीजन सुविधाएं | बुजुर्गों के लिए विशेष बैंकिंग सेवाएं |
डिजिटल लेनदेन सुरक्षा में सुधार
RBI ने डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। ये नियम ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड को रोकने में मदद करेंगे।
दो-स्तरीय प्रमाणीकरण
- सभी ऑनलाइन लेनदेन के लिए दो-स्तरीय प्रमाणीकरण (Two-Factor Authentication) अनिवार्य होगा।
- पहला स्तर: पासवर्ड या पिन
- दूसरा स्तर: OTP या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन
लेनदेन सीमा
- हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय
- ₹50,000 से अधिक के लेनदेन के लिए बैंक द्वारा मैनुअल वेरिफिकेशन
फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम
- बैंकों को AI-आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लागू करना होगा
- संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत अलर्ट
ATM शुल्क में बदलाव
RBI ने ATM से संबंधित नियमों में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव ग्राहकों को अधिक लचीलापन प्रदान करेंगे।
मुफ्त लेनदेन की संख्या में वृद्धि
- मासिक मुफ्त ATM लेनदेन की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 की गई है
- यह नियम होम बैंक और अन्य बैंकों के ATM दोनों पर लागू होगा
ATM शुल्क में कमी
- मुफ्त लेनदेन के बाद प्रति लेनदेन शुल्क ₹20 से घटाकर ₹15 किया गया है
कार्डलेस निकासी
- सभी ATM पर कार्डलेस निकासी की सुविधा अनिवार्य की गई है
- UPI या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से निकासी संभव
KYC अपडेशन नियम
Know Your Customer (KYC) प्रक्रिया में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव बैंक खातों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाएंगे।
नियमित KYC अपडेशन
- हर दो साल में KYC अपडेट करना अनिवार्य होगा
- बैंक ग्राहकों को समय पर रिमाइंडर भेजेंगे
डिजिटल KYC
- वीडियो KYC की सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध होगी
- आधार-आधारित e-KYC को बढ़ावा दिया जाएगा
KYC न करने पर प्रतिबंध
- समय पर KYC अपडेट न करने पर खाते पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है
- केवल बेसिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी
चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS)
चेक प्रोसेसिंग को और अधिक कुशल बनाने के लिए RBI ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) को अनिवार्य कर दिया है।
CTS का विस्तार
- सभी बैंकों को CTS प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना होगा
- non-CTS चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे
चेक प्रोसेसिंग समय में कमी
- CTS के माध्यम से चेक क्लियरिंग का समय 24 घंटे से घटाकर 12 घंटे किया गया है
चेक इमेज-आधारित प्रोसेसिंग
- फिजिकल चेक की जगह चेक की इमेज का उपयोग
- फ्रॉड की संभावना कम होगी
ग्रीन बैंकिंग पहल
पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए RBI ने ग्रीन बैंकिंग पहल शुरू की है।
पेपरलेस बैंकिंग
- डिजिटल स्टेटमेंट और e-रसीदों को बढ़ावा
- फिजिकल स्टेटमेंट के लिए अतिरिक्त शुल्क
सस्टेनेबल फाइनेंसिंग
- पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष लोन स्कीम
- ग्रीन बॉन्ड्स को प्रोत्साहन
एनर्जी-एफिशिएंट बैंकिंग
- बैंक शाखाओं में सोलर पैनल और LED लाइट्स का उपयोग
- पेपर उपयोग में 50% कमी का लक्ष्य
मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार
डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए RBI ने मोबाइल बैंकिंग सेवाओं में कई सुधार किए हैं।
24×7 मोबाइल बैंकिंग
- सभी बैंकों को 24×7 मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य
- सिस्टम मेंटेनेंस के दौरान भी न्यूनतम सेवाएं जारी रहेंगी
UPI सुविधाओं का विस्तार
- UPI के माध्यम से क्रेडिट कार्ड पेमेंट की सुविधा
- UPI लिंक्ड FD और RD खाते खोलने की सुविधा
AI-आधारित चैटबॉट
- 24×7 ग्राहक सहायता के लिए AI-आधारित चैटबॉट
- हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में सेवा उपलब्ध
ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली
ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा देने के लिए RBI ने शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार किए हैं।
समय सीमा निर्धारण
- सामान्य शिकायतों का निवारण 7 दिनों के भीतर
- जटिल मामलों के लिए अधिकतम 30 दिन की समय सीमा
ऑनलाइन शिकायत पोर्टल
- सभी बैंकों को केंद्रीकृत ऑनलाइन शिकायत पोर्टल लागू करना होगा
- शिकायत की स्थिति का रीयल-टाइम ट्रैकिंग
शिकायत निवारण अधिकारी
- हर शाखा में एक समर्पित शिकायत निवारण अधिकारी
- मासिक शिकायत रिपोर्ट RBI को जमा करना अनिवार्य
सीनियर सिटीजन के लिए विशेष सुविधाएं
बुजुर्ग नागरिकों की सुविधा के लिए RBI ने कुछ विशेष नियम लागू किए हैं।
डोरस्टेप बैंकिंग
- 70 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहकों के लिए मुफ्त डोरस्टेप बैंकिंग सेवा
- चेक कलेक्शन, कैश डिलीवरी, और KYC अपडेशन की सुविधा
प्राथमिकता काउंटर
- सभी बैंक शाखाओं में सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर
- न्यूनतम वेटिंग टाइम सुनिश्चित करना
उच्च ब्याज दर
- सीनियर सिटीजन के लिए FD पर 0.5% अतिरिक्त ब्याज
- पेंशन खातों पर विशेष ब्याज दर
डिजिटल करेंसी का विस्तार
RBI की डिजिटल करेंसी (CBDC) के विस्तार के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं।
CBDC वॉलेट
- सभी बैंकों को CBDC वॉलेट सुविधा प्रदान करना अनिवार्य
- UPI के साथ CBDC का इंटीग्रेशन
CBDC लेनदेन सीमा
- दैनिक CBDC लेनदेन की सीमा ₹1 लाख तक बढ़ाई गई
- अंतरराष्ट्रीय CBDC लेनदेन की शुरुआत
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी बैंकिंग नियमों और नीतियों में बदलाव हो सकता है। कृपया अपने बैंक से संपर्क करके नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। इस लेख में उल्लिखित कोई भी नियम या बदलाव वास्तविक RBI नियमों से भिन्न हो सकता है। हमेशा अधिकृत स्रोतों से पुष्टि करें।
