Sahara India Refund List 2025: 50,000 निवेशकों के लिए रिफंड लिस्ट जारी, क्या आप भी हैं इसमें?

सहारा इंडिया ने अपनी नवीनतम रिफंड योजना 2025 की घोषणा की है, जो लाखों निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। यह योजना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लागू की गई है और निवेशकों को उनकी फंसी हुई राशि वापस पाने में मदद करेगी।

योजना की मुख्य विशेषताएं

विशेषताविवरण
योजना का नामCRCS-सहारा रिफंड योजना
लॉन्च तिथि18 जुलाई 2023
ब्याज दर6% प्रति वर्ष
अधिकतम रिफंड राशि₹50,000
पोर्टल का नामCRCS-सहारा रिफंड पोर्टल
निगरानीसुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
कुल फंड₹5,000 करोड़
लाभार्थीसहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशक

चरणबद्ध रिफंड योजना

चरणतिथिराशि
पहला चरण7 जनवरी से 31 मार्च 202510,000 रुपये तक
दूसरा चरण1 अप्रैल से 30 जून 202510,000 से 50,000 रुपये तक
तीसरा चरण1 जुलाई से 30 सितंबर 202550,000 रुपये से ऊपर

पात्र निवेशक श्रेणियां

निम्नलिखित श्रेणियों के निवेशक रिफंड योजना के लिए पात्र हैं:

  • सहारा क्यू शॉप के निवेशक
  • सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य
  • सहारा होउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के निवेशक
  • सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन के निवेशक
  • अन्य सहारा ग्रुप कंपनियों के निवेशक

रिफंड के लिए आवश्यक दस्तावेज

निवेशकों को निम्न दस्तावेज तैयार रखने होंगे:

  • जमा खाता नंबर
  • आधार कार्ड
  • बैंक से लिंक किया गया मोबाइल नंबर
  • पैन कार्ड
  • सदस्यता नंबर
  • बैंक पासबुक

ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया

1. वेबसाइट पर पंजीकरण

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

2. दस्तावेज सत्यापन

  • सभी दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक सत्यापन कराएं
  • अपूर्ण दस्तावेजों को पूरा करें

महत्वपूर्ण नोट्स

  • अधिकतम रिफंड राशि ₹50,000
  • 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर
  • सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत योजना
  • छोटे निवेशकों को प्राथमिकता

निष्कर्ष

यह रिफंड योजना सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन करें।महत्वपूर्ण चेतावनी: यह जानकारी आधिकारिक है, लेकिन निवेशकों को अपनी व्यक्तिगत पात्रता की पुष्टि करनी चाहिए।

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  • Shreya is a seasoned finance writer with a keen eye for unraveling complex global financial systems. From government benefits to energy rebates and recruitment trends, she empowers readers with actionable insights and clarity. When she’s not crafting impactful articles, you can find her sharing her expertise on LinkedIn or connecting via email at [email protected]

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