DA Arrears: हाल ही में, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ता (DA) एरियर को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। COVID-19 महामारी के दौरान, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों को रोक दिया था। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी वित्त पर दबाव को कम करना था। हालांकि, अब यह मुद्दा फिर से उठाया गया है और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच काफी चर्चा का विषय बन गया है। इस लेख में, हम DA एरियर और इससे संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
DA एरियर का महत्व
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो उन्हें बढ़ती महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाता है। यह भत्ता हर साल दो बार संशोधित किया जाता है, जनवरी और जुलाई में। DA की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा मूल्य में उतार-चढ़ाव को ट्रैक करता है।
| योजना | विवरण |
| DA एरियर | 18 महीने का DA एरियर 54% की दर से |
| वर्तमान DA दर | वर्तमान में DA 50% है |
| DA वृद्धि | 3% वृद्धि की उम्मीद, जो इसे 53% तक ले जाएगी |
| प्रभावित कर्मचारी | केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स |
| लागू होने की तिथि | अक्टूबर 2024 से प्रभावी |
| एरियर अवधि | जुलाई 2020 से अक्टूबर 2021 |
| विलंब का कारण | COVID-19 आर्थिक व्यवधान |
| सरकारी प्रतिक्रिया | वर्तमान में जारी करने की कोई योजना नहीं |
DA एरियर की स्थिति
सरकार ने COVID-19 महामारी के दौरान आर्थिक व्यवधानों के कारण DA और DR की तीन किस्तों को रोक दिया था। इस निर्णय ने सरकारी वित्त पर दबाव को कम करने में मदद की। हालांकि, इस निर्णय ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच असंतोष पैदा किया है। कई कर्मचारी संघों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे इन एरियर्स को जारी करें।
हालिया घटनाक्रम
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में DA में 3% वृद्धि की घोषणा की गई थी, जिससे यह दर 50% से बढ़कर 53% हो गई। हालांकि, सरकार ने अभी तक 18 महीने के एरियर को जारी करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। कई सांसदों ने संसद सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाया और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।
कर्मचारी संघों की मांगें
कर्मचारी संघों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे महामारी के दौरान रोके गए DA एरियर्स को जारी करें। उनका मानना है कि इन एरियर्स का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहतकारी होगा और उनके आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा।
भविष्य की संभावनाएं
हालांकि वर्तमान में सरकार ने DA एरियर्स जारी करने की कोई योजना नहीं बनाई है, लेकिन कर्मचारी संघों और राजनीतिक दलों द्वारा लगातार दबाव बनाए रखने से भविष्य में इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, आगामी बजट सत्र में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है।
Disclaimer:
यह लेख जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है और इसमें दी गई जानकारी वास्तविकता पर आधारित हो सकती है या नहीं भी हो सकती। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। वर्तमान स्थिति में, सरकार ने DA एरियर्स जारी करने का कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है।
Ok
Central Government should consider to release 18 months arrear DA and DR of Employees and Pensioners as early as possible since mostly low paid Pensioners are facing acute financial problem in this hard days to purchase essential commodities and medicines as the market price is gone sky high position.If the arrears 18 months will be released, it would help them a lot in their very old age.