NPS-OPS Pension Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिनका सीधा असर लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। इन नए नियमों में पेंशन स्कीम, रिटायरमेंट की उम्र और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही सरकार चाहती है कि पेंशन व्यवस्था आर्थिक रूप से टिकाऊ बने और भविष्य में इस पर बढ़ता बोझ कम हो। आइए इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम: एक नजर में
| नियम | विवरण |
| यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) | NPS और OPS का मिश्रण, 50% आखिरी वेतन पेंशन के रूप में |
| NPS में बदलाव | सरकार का योगदान 14% से बढ़कर 18.5% |
| रिटायरमेंट उम्र | 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने का प्रस्ताव |
| VRS नियम | 20 साल की सेवा के बाद VRS लेने की अनुमति |
| मिनिमम पेंशन | 10 साल की सेवा पर कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन |
| फैमिली पेंशन | कर्मचारी की मृत्यु पर 60% पेंशन परिवार को |
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): NPS और OPS का मिश्रण
सरकार ने एक नई पेंशन योजना ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (UPS) की घोषणा की है। यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) का मिश्रण है। UPS की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- कर्मचारियों को आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा
- कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करने पर यह लाभ मिलेगा
- पेंशन राशि महंगाई दर से जुड़ी रहेगी और समय-समय पर बढ़ेगी
- कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार को 60% फैमिली पेंशन मिलेगी
- न्यूनतम 10 साल की सेवा पर 10,000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित
- कर्मचारी अपने वेतन का 10% योगदान देंगे, सरकार 18.5% योगदान देगी
UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बदलाव
NPS में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं:
- सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% किया गया है
- कर्मचारियों का योगदान 10% पर बरकरार रहेगा
- NPS खाते में जमा राशि पर टैक्स छूट जारी रहेगी
- रिटायरमेंट पर 60% राशि एकमुश्त निकालने की अनुमति
- बाकी 40% से अनिवार्य एन्युइटी खरीदनी होगी
NPS अब भी एक विकल्प के रूप में जारी रहेगा। कर्मचारी UPS या NPS में से किसी एक को चुन सकते हैं।
रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है:
- मौजूदा रिटायरमेंट उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की योजना
- इससे अनुभवी कर्मचारियों का लाभ मिलेगा और पेंशन पर बोझ कम होगा
- कुछ विभागों में पहले से ही 62 साल रिटायरमेंट उम्र है
- यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, अंतिम निर्णय होना बाकी
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के नए नियम
VRS यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं:
- अब 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद VRS लिया जा सकता है
- पहले यह सीमा 30 साल थी
- VRS लेने वालों को पेंशन लाभ मिलेंगे
- लेकिन पेंशन राशि सेवा के अनुपात में कम होगी
- VRS लेने वालों को ग्रेच्युटी और अन्य लाभ भी मिलेंगे
मिनिमम पेंशन की गारंटी
सरकार ने न्यूनतम पेंशन राशि सुनिश्चित करने का फैसला लिया है:
- कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वालों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन
- यह राशि समय-समय पर महंगाई दर के हिसाब से बढ़ेगी
- इससे कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा
- यह प्रावधान UPS और NPS दोनों में लागू होगा
फैमिली पेंशन में सुधार
कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को मिलने वाली पेंशन में भी बदलाव किए गए हैं:
- अब कर्मचारी की पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा
- पहले यह राशि 30% से 50% के बीच थी
- यह लाभ जीवनपर्यंत मिलता रहेगा
- विधवा/विधुर, नाबालिग बच्चे और विकलांग बच्चों को फैमिली पेंशन मिलेगी
एकमुश्त राशि का प्रावधान
रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एकमुश्त राशि देने का नया प्रावधान किया गया है:
- हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% एकमुश्त मिलेगा
- यह राशि ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगी
- 30 साल की सेवा पर लगभग 6 महीने के वेतन के बराबर राशि मिलेगी
- इससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी
पुराने कर्मचारियों के लिए विकल्प
2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए भी विकल्प दिए गए हैं:
- NPS में शामिल कर्मचारी UPS में शिफ्ट कर सकते हैं
- इसके लिए बकाया राशि जमा करनी होगी
- पहले से रिटायर हो चुके कर्मचारी भी UPS का लाभ ले सकते हैं
- इसके लिए सरकार 800 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी
राज्य सरकारों के लिए मॉडल
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए भी एक मॉडल तैयार किया है:
- राज्य सरकारें UPS को अपना सकती हैं
- इससे राज्य कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा
- कुछ राज्यों ने पहले से ही OPS लागू किया है
- अन्य राज्य UPS को अपना सकते हैं
नए नियमों का प्रभाव
इन नए नियमों का सरकारी कर्मचारियों और सरकार दोनों पर प्रभाव पड़ेगा:
- कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी
- पेंशन व्यवस्था आर्थिक रूप से टिकाऊ बनेगी
- सरकार पर पेंशन का बोझ कम होगा
- कर्मचारियों में संतोष बढ़ेगा
- सरकारी नौकरियों का आकर्षण बढ़ेगा
भविष्य की योजनाएं
सरकार ने कहा है कि भविष्य में और सुधार किए जाएंगे:
- पेंशन व्यवस्था की नियमित समीक्षा होगी
- कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा
- पेंशन फंड के निवेश नियमों में बदलाव की संभावना
- डिजिटल प्लेटफॉर्म से पेंशन वितरण को आसान बनाया जाएगा
Disclaimer: यह लेख सरकार द्वारा घोषित नीतियों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हालांकि इन नियमों के कुछ पहलू अभी प्रस्तावित स्तर पर हैं और इनमें बदलाव हो सकता है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम और आधिकारिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट या संबंधित विभागों से संपर्क करें। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और इसे कानूनी या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।