केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नए नियम लागू किए हैं। ये नियम पेंशन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने के लिए शुरू किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य पेंशनभोगियों की सुविधा बढ़ाना और पेंशन वितरण प्रक्रिया को तेज करना है। सरकार का मानना है कि इन नियमों से पेंशनभोगियों को समय पर और आसानी से पेंशन मिल सकेगी।
इन नए नियमों के तहत पेंशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया, पेंशन की गणना का तरीका और पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। सभी पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए इन नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आइए इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
पेंशन नियमों में बदलाव का Overview
| नियम | विवरण |
| नया पेंशन फॉर्म | ऑनलाइन फॉर्म 6-A भरना अनिवार्य |
| फॉर्म भरने का तरीका | भविष्य या ई-एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन |
| लागू होने की तिथि | 6 नवंबर 2024 से |
| पुराने फॉर्म | कागजी फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे |
| फॉर्म का उद्देश्य | पेंशन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाना |
| लाभार्थी | केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी |
| अतिरिक्त पेंशन | 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को मिलेगी |
| कुटुंब पेंशन | बेटियों के लिए नए नियम लागू |
नया पेंशन फॉर्म 6-A: ऑनलाइन भरना अनिवार्य
केंद्र सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत, अब सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन फॉर्म 6-A ऑनलाइन भरना होगा। यह नया नियम 6 नवंबर 2024 से लागू हो गया है।
फॉर्म 6-A के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी:
- यह फॉर्म केवल भविष्य (Bhavishya) या ई-एचआरएमएस (e-HRMS) पोर्टल पर उपलब्ध है
- कागज पर भरे गए फॉर्म अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे
- यह एक सरलीकृत फॉर्म है जिसमें कई पुराने फॉर्म शामिल किए गए हैं
- इस फॉर्म को भरने से पेंशन प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी
पेंशन फॉर्म 6-A में निम्नलिखित पुराने फॉर्म शामिल किए गए हैं:
- फॉर्म 6
- फॉर्म 8
- फॉर्म 4
- फॉर्म 3
- फॉर्म A
- फॉर्मेट 1
- फॉर्मेट 9
- एफएमए (FMA) फॉर्म
- जीरो ऑप्शन फॉर्म
ऑनलाइन पेंशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
नए नियम के अनुसार, सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन फॉर्म 6-A ऑनलाइन भरना होगा। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जा सकती है:
- भविष्य या ई-एचआरएमएस पोर्टल पर लॉगिन करें: अपने सरकारी ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
- पेंशन फॉर्म 6-A खोजें: पोर्टल पर दिए गए मेनू में से पेंशन फॉर्म 6-A का विकल्प चुनें।
- व्यक्तिगत जानकारी भरें: अपना नाम, पदनाम, जन्मतिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि आदि जानकारी भरें।
- सेवा संबंधी विवरण दें: अपनी नौकरी से संबंधित जानकारी जैसे नियुक्ति की तारीख, विभाग का नाम, वेतन आदि भरें।
- बैंक खाता विवरण दर्ज करें: अपने बैंक खाते की जानकारी जैसे खाता संख्या, IFSC कोड आदि दें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें: जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी आदि अपलोड करें।
- घोषणा पत्र भरें: दी गई जानकारी सही है, इसकी पुष्टि करते हुए घोषणा पत्र भरें।
- फॉर्म जमा करें: सभी जानकारी की जांच करके फॉर्म सबमिट करें।
वृद्ध पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन
सरकार ने वृद्ध पेंशनभोगियों की मदद के लिए एक और महत्वपूर्ण नियम लागू किया है। इस नियम के तहत, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। यह अतिरिक्त पेंशन उनकी मूल पेंशन के अतिरिक्त होगी।
अतिरिक्त पेंशन की दरें:
- 80 से 85 वर्ष: मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त
- 85 से 90 वर्ष: मूल पेंशन का 30% अतिरिक्त
- 90 से 95 वर्ष: मूल पेंशन का 40% अतिरिक्त
- 95 से 100 वर्ष: मूल पेंशन का 50% अतिरिक्त
- 100 वर्ष और उससे अधिक: मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त
यह अतिरिक्त पेंशन पेंशनभोगी के 80 वर्ष पूरे होने वाले महीने की पहली तारीख से मिलना शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी पेंशनभोगी का जन्म 15 अगस्त को हुआ था, तो उसे 1 अगस्त से ही अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
कुटुंब पेंशन के नए नियम
सरकार ने कुटुंब पेंशन के नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से बेटियों को, पेंशन का लाभ देना है।
बेटियों के लिए कुटुंब पेंशन के नए नियम:
- पात्रता: एक बेटी कुटुंब पेंशन के लिए तब तक पात्र रहेगी जब तक वह शादी नहीं करती, दोबारा शादी नहीं करती, नौकरी नहीं करती या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम नहीं हो जाती।
- 25 वर्ष से अधिक उम्र की बेटियां: अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियां जो 25 वर्ष से अधिक उम्र की हैं, वे भी कुटुंब पेंशन पाने की पात्र हो सकती हैं।
- विकलांग बच्चों को प्राथमिकता: विकलांग बच्चों को पेंशन पाने में प्राथमिकता दी जाएगी।
- रिकॉर्ड अपडेट करना: सरकारी कर्मचारियों को अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करनी होगी।
- तलाक या कानूनी कार्यवाही के मामले: अगर कोई महिला कर्मचारी या पेंशनभोगी तलाक या कानूनी कार्यवाही में है, तो वह अपनी मृत्यु की स्थिति में अपने बच्चों के लिए कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है।
पेंशन नियमों में अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
सरकार ने पेंशन नियमों में कुछ और बदलाव भी किए हैं जो पेंशनभोगियों के लिए जानना जरूरी है:
- न्यूनतम पेंशन: वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है।
- अधिकतम पेंशन: पेंशन की अधिकतम सीमा भारत सरकार में उच्चतम वेतन (वर्तमान में 45,000 रुपये) का 50% प्रति माह तय की गई है।
- पेंशन का संराशीकरण: केंद्र सरकार के कर्मचारी अपनी पेंशन के 40% तक का संराशीकरण करा सकते हैं।
- सेवानिवृत्ति उपदान: सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारी अब 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं।
Disclaimer
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी सरकारी नियमों और नीतियों में समय-समय पर बदलाव हो सकता है। कृपया किसी भी कार्रवाई से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों से नवीनतम जानकारी की पुष्टि कर लें। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
