केंद्र सरकार ने हाल ही में पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, पेंशनर्स को हर महीने ₹20,500 तक की राशि मिलने की संभावना है। यह कदम पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, जो बढ़ती महंगाई के बीच उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा।
इस नए आदेश के तहत, केंद्र सरकार ने पेंशन और महंगाई राहत (Dearness Relief) में बढ़ोतरी की है। यह फैसला पेंशनर्स के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लिया गया है। आइए इस नए आदेश के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि यह पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखता है।
पेंशन और महंगाई राहत में बढ़ोतरी: एक नजर में
| विवरण | जानकारी |
| नया Dearness Relief (DR) | 53% |
| लागू होने की तिथि | 1 जुलाई 2024 |
| पिछला DR | 50% |
| बढ़ोतरी | 3% |
| न्यूनतम पेंशन | ₹3,500 प्रति माह |
| अधिकतम पेंशन | भारत सरकार में उच्चतम वेतन का 50% |
| वृद्ध पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त लाभ | 80 वर्ष से अधिक उम्र के लिए |
| लाभार्थी | केंद्र सरकार के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स |
Dearness Relief (DR) में बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। नए आदेश के अनुसार:
- DR को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है।
- यह नई दर 1 जुलाई 2024 से लागू होगी।
- इस बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देना है।
यह निर्णय पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा 30 अक्टूबर 2024 को लिया गया है।
पेंशन की गणना और न्यूनतम राशि
पेंशन की गणना और उसकी न्यूनतम राशि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं:
- 1 जनवरी 2006 से, पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों या अंतिम मूल वेतन के आधार पर की जाती है, जो भी अधिक हो।
- पूर्ण पेंशन के लिए 10/20 वर्ष की अर्हक सेवा आवश्यक है।
- न्यूनतम पेंशन ₹3,500 प्रति माह निर्धारित की गई है।
- अधिकतम पेंशन भारत सरकार में उच्चतम वेतन (वर्तमान में ₹45,000) का 50% प्रति माह है।
वृद्ध पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त लाभ
सरकार ने वृद्ध पेंशनर्स के लिए विशेष प्रावधान किए हैं:
- 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन दी जाती है।
- यह अतिरिक्त राशि उम्र के साथ बढ़ती जाती है।
अतिरिक्त पेंशन का विवरण:
- 80-85 वर्ष: मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त
- 85-90 वर्ष: मूल पेंशन का 30% अतिरिक्त
- 90-95 वर्ष: मूल पेंशन का 40% अतिरिक्त
- 95-100 वर्ष: मूल पेंशन का 50% अतिरिक्त
- 100 वर्ष या अधिक: मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त
पेंशन का संराशीकरण (Commutation)
पेंशन के संराशीकरण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं:
- केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अपनी पेंशन के 40% तक के हिस्से का संराशीकरण कर सकते हैं।
- संराशीकरण का विकल्प सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर लेना होता है।
- एक वर्ष बाद संराशीकरण के लिए चिकित्सीय परीक्षण आवश्यक है।
- संराशीकृत राशि 15 वर्षों के बाद पुनः जोड़ दी जाती है।
सेवा उपदान और मृत्यु उपदान
सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा उपदान और मृत्यु उपदान के प्रावधान भी हैं:
- सेवा उपदान: 10 वर्ष से कम सेवा के लिए देय।
- सेवानिवृत्ति उपदान: अधिकतम सीमा ₹10 लाख।
- मृत्यु उपदान: सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर देय।
सामान्य भविष्य निधि (GPF) और बीमा योजना
सरकारी कर्मचारियों के लिए GPF और बीमा योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:
- एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद GPF में अंशदान शुरू होता है।
- न्यूनतम अंशदान कुल परिलब्धियों का 6% है।
- GPF पर वर्तमान ब्याज दर 8% वार्षिक है।
- जमा आधारित संशोधित बीमा योजना के तहत अतिरिक्त लाभ मिलता है।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नियम
कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए भी आवेदन कर सकते हैं:
- 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन और अन्य लाभों की पात्रता।
पेंशन भुगतान की प्रक्रिया
पेंशन का भुगतान अब आधुनिक तरीकों से किया जाता है:
- प्राधिकृत बैंकों द्वारा सीधे खाते में भुगतान।
- डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा।
- ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग सिस्टम।
Disclaimer
यह जानकारी सरकारी आदेशों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर दी गई है। हालांकि, पेंशन नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। इसलिए, सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों या संबंधित विभागों से संपर्क करना उचित रहेगा। यह आर्टिकल केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे कानूनी या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
